अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जमीन पर बन रहे 76 फ्लैट, इतने हजार लोगों ने किया आवेदन

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प्रयागराज: संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं. इन फ्लैटों के आवंटन के लिए 30 जून से 31 जुलाई तक 6071 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. इस रजिस्ट्रेशन से पंजीकरण की धनराशि 160 रुपए और 5000 रुपए आवेदन शुल्क को मिलाकर तीन करोड़ 13 लाख 26हजार 360 रुपए प्रयागराज विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं. इस तरह से औसतन एक फ्लैट के लिए 80 लोगों ने आवेदन किया है.

प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनाए जा रहे 76 फ्लैटों का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा. उनके मुताबिक फुलाए 6071 आवेदनों को सूडा के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और फाइनल सूची पीडीए को सौंपी जाएगी, जिसके बाद पीडीए द्वारा लाटरी के माध्यम से इन फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा.

गौरतलब है कि माफिया से खाली कराई गई जमीन पर पूरे प्रदेश में बनने वाला यह योगी सरकार का पहला ड्रीम प्रोजेक्ट है. इसका शिलान्यास खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 26 दिसंबर 2021 को किया था. शहर की पॉश कॉलोनी लूकरगंज में 1731 वर्ग मीटर भूमि पर 76 फ्लैटों का निर्माण कराया जा रहा है. यह जमीन भू माफिया घोषित हो चुके बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई थी.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 दिसंबर 2020 को शहर के के पी मैदान में अधिवक्ताओं के समागम में घोषणा की थी कि माफियाओं से कब्जे से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर मकान बनाए जाएंगे. इसी योजना के पर काम करते हुए पीडीए 76 फ्लैट तैयार कर रहा है. 4 मंजिला यह बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी और इसमें आवंटियों को पार्किंग और कम्यूनिटी हाल जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी. पीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि माफियाओं से खाली अन्य जमीने भी तलाशी जा रही हैं. जहां पर भी इसी तरह के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे.

वहीं पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के मुताबिक, प्रयागराज विकास प्राधिकरण समय-समय पर लोगों को आवासीय भूखंड और फ्लैट बना कर देता है. इसी के तहत पीडीए की विभिन्न योजनाओं में 309 भूखंड बचे हुए थे, जिस पर 31 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे. 309 आवासीय प्लाटों के लिए 2001 आवेदन आए हैं. जिससे रजिस्ट्रेशन शुल्क और आवेदन शुल्क मिलाकर लगभग 40 करोड़ रुपए की प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आय हुई है. हालांकि, इन प्लाटों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा.

Tags: Allahabad news, Uttar pradesh news



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