इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, UPTET 2021 के सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर लगाई रोक

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपीटीईटी 2021 में सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को टीईटी (प्राइमरी लेवल) में शामिल होने से रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. याचिकाकर्ता प्रतीक मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ की एकलपीठ ने दिया है. इसके साथ हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं. याचिका पर अगली सुनवाई 16 मई को होगी. वहीं, याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को जारी अपने आदेश में एनसीटीई के 28 जून 2018 को जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसके जरिए बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूल (कक्षा 1 से 5) में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह करार दिया था.

अगली सुनवाई तक कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा: हाईकोर्ट
इसके साथ हाईकोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री धारक प्राइमरी स्कूल लेवल शिक्षक के लिए अर्ह नहीं हो सकते. कोर्ट ने एनसीटीई के 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन को अवैध करार दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी आधार पर याचिका दाखिल कर 23 जनवरी 2022 को हुई टीईटी 2021(प्राइमरी लेवल) में शामिल बीएड डिग्री धारकों का परिणाम जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख लगाई है. साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा. यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी. जबकि 8 अप्रैल को इसका रिजल्ट जारी हुआ था.

गौरतलब है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए यूपीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता में शामिल है. टीईटी सर्टिफिकेट की मान्यता पहले 5 साल होती थी, लेकिन यूपी सरकार ने अब टीईटी सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन कर दी है.

Tags: Allahabad high court, UP Government, UPTET Exam 2021



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