कल से सभी जिला अदालतों में होगी वर्चुअल मोड से सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी निचली अदालतों की सुनवाई को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी निचली अदालतों की सुनवाई की कार्यवाही को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. कल शुक्रवार 9 अप्रैल से दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Districts Courts) में मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम (Virtual Mode) यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो सकेगी. कोरोना संक्रमण के फैलते मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले को 24 अप्रैल तक लागू करने का आदेश दिया है.

नई दिल्ली. दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना (Corona) संक्रमण के मामलों से बचाव करने और रोकथाम को लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने भी बड़ा फैसला किया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी निचली अदालतों की सुनवाई की कार्यवाही को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है. कल शुक्रवार 9 अप्रैल से दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट (Districts Courts) में मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम (Virtual Mode) यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए ही हो सकेगी.

इस आदेश के बाद दिल्ली में अब कल से किसी भी मामले की सुनवाई और कामकाज जिला अदालतों में मैनुअल तरीके से नहीं होगा. दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बृहस्पतिवार को आदेश जारी करते हुए सभी जिला अदालतों को साफ और स्पष्ट किया है कि मामलों से जुड़ी हुई सभी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जिला अदालतों की ओर से की जाएंगी.

साथ ही उनको यह भी निर्देश दिए हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित लिंक से अपनी संबंधित वेबसाइट और कॉज लिस्ट पर उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा.

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी निचली अदालतों की सुनवाई को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है.

कोरोना संक्रमण के फैलते मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले को 24 अप्रैल तक लागू करने का आदेश दिया है. अब सभी जिला अदालतों में वर्चुअल मोड के जरिए सभी मामलों की सुनवाई होगी.

इसके अलावा हाई कोर्ट की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेल महानिदेशक के साथ कंसल्टेंसी करेंगे और इसके लिए व्यवस्था करेंगे कि जेल में बंद विचाराधीन  कैदी हैं, उनकी रिमांड को एक्सटेंशन यानी विस्तार देने संबंधी मामलों से जुड़ी सुनवाई के प्रबंध भी किस तरीके से किए जाएं.

इस पर सभी जरूरी इंतजाम करने के आदेश भी दिए हैं. यह भी आदेशों में कहा गया है कि ट्रायल, अंडर प्रिजनर्स ट्रायल यानी विचाराधीन कैदि‍यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के लिए जो भी जरूरी हो उसके इंतजाम किए जाएं.

हाईकोर्ट ने यह भी सख्त लहजे में कहा है कि दिल्ली की कोई भी जिला अदालत इन आदेशों के प्रतिकूल कोई भी नया आदेश जारी नहीं करेंगी. इसका मतलब यह साफ किया है कि जिला अदालतों को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी किए गए आदेशों का ही अक्षरशः पालन करना होगा.



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