गाजियाबाद नगर निगम की जनसुनवाई का रियलटी चेक, जानिए पीड़ितों को कितनी मिली राहत?

रिपोर्ट- विशाल झा

गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम (Nagar Nigam) के अधिकारियों और जनता के बीच बेहतर संवाद और शिकायतों के निस्तारण के लिए प्रदेश सरकार की ओर से संभव कार्यक्रम का आयोजन नगर निगमों में किया जाता है. गाजियाबाद नगर निगम (Ghaziabad Municipal Corporation) में प्रत्येक मंगलवार सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक संभव जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है. जिसमें अधिकारी जिले की जनता की विभिन्न परेशानियों से अवगत होकर मौके पर संज्ञान लेते है.

लेकिन क्या गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जनसुनवाई में जनता से मिलने वाली शिकायतों की सुध ली जाती है? क्या अधिकारी अपने समय से जनसुनवाई में पहुंचते हैं? क्या वहां पर सारे विभागों की मौजूदगी होती है? ये सारे सवाल आपके मन में भी जरूर आते होंगे. आपके इन सवालों का जवाब जानने के लिए News 18 Local की टीम सुबह 10:00 बजे नगर निगम के दफ्तर पहुंची. जहां पहुंचने के बाद हमने पाया कि जनसुनवाई की तैयारियां की जा रही थी और अधिकारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे.

सवाल-1 हमने कुछ शिकायतकर्तों से बात की. शिकायतकर्ता किरण अरोड़ा ने हमें बताया कि वह गाजियाबाद के पटेल नगर-ll में रहती हैं. उनके पड़ोसियों ने अवैध निर्माण करवाकर चौखट को ऊंचा करवा दिया है. जिसके कारण इनको जल निकासी की समस्या का सामना करना पड़ता है. जब हमने पूछा किरण से थी क्या आप अधिकारियों से संतुष्ट है तो उन्होंने हां में जवाब दिया.

सवाल-2 जोहर ने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की शिकायत वेंडिंग जोन से की थी. इस वेंडिंग जोन के बनने से बच्चों की सुरक्षा पर भी खतरा बन सकता है. इस कारण से ही मोना अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंची थी.

सवाल- 3 विजयनगर के शिवपुरी में रहने वाले जगदीश बताते हैं कि वे, जहां पर रहते हैं. वहां मेनहोल के सीवर में लीकेज है, जिस कारण से मकानों में भी सीलन और दरार है. इस मामले में जगदीश ने अधिकारी को अवगत कराया.

अवैध निर्माण और वेंडिंग जोन के ज्यादा शिकायतें
News 18 local ने गाजियाबाद के अपर नगर आयुक्त शिवपूजन ने बताया कि आज जनसुनवाई में विभिन्न मुद्दे हमें सुनने को मिले. जिसमें अवैध निर्माण से लेकर वेंडिंग जोन और कुछ निजी मांगे भी शामिल थी. हमने मौके पर ही निस्तारण कर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की. वहीं उनका कहना है कि जनसुनवाई में कुल 28 संदर्भ प्राप्त हुए.

जिसमें से 14 शिकायत तथा 14 मांग के थे. इनमें से ज्यादातर शिकायतें जलकल विभाग, निर्माण विभाग से संबंधित थी. हमारी इस पड़ताल में नगर निगम पास हुई.

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