दिल्ली सरकार- Delhi government Center under pressure to change prosecutors in cases related to farmers agitation NODBK– News18 Hindi

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नई दिल्ली.  दिल्ली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों से जुड़े आंदोलन के मामलों में पेश होने वाले अपने अभियोजकों को बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है. दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने कहा है कि इस मुद्दे पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया जाएगा. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से एक बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने शहर की सीमाओं पर केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के खिलाफ मामलों में पेश होने वाले दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को ‘खारिज’ कर दिया है.

घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि यह मुद्दा दिल्ली पुलिस द्वारा गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हिंसा, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर और कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर किए गए अनुरोध से संबंधित है. सीएमओ के बयान में कहा गया, ‘‘केंद्र (अरविंद) केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव डाल रहा है कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आरोपी किसानों के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए राज्य के वकीलों को बदल दिया जाए.’’

जंग होगी देश में ऐसा लग रहा है
बता दें कि कुछ देर पहले किसान आंदोलन (Kisan Andolan) पर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) का बड़ा बयान आया है. रामपुर में राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान तो वापस नहीं आएगा, किसान वहीं रहेगा. सरकार को बातचीत करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई है. आगे का जो भी निर्णय होगा, उसमें लेंगे. दो महीने का सरकार को भी टाइम है. अपना फैसला सरकार भी कर ले, किसान भी कर लेंगे. जंग होगी देश में ऐसा लग रहा है, युद्ध होगा.

देश के किसानों को नुकसान है
रामपुर पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का हालचाल जानने के लिए आये हैं. बारिश हो नहीं रही है. हमने डीजल को लेकर आंदोलन क्या कर दिया बोल रहे हैं कि महंगाई से आपका क्या मतलब है? डीजल खरीद रहे हैं, देख रहे हैं सरकार सब्सिडी दे रही या नहीं. किसान अपनी जेब से खरीद रहा है. गन्ने का भुगतान हो नहीं रहा. तराई वाली बेल्ट को नुकसान हो रहा है. हालात ये है कि देश के किसानों को नुकसान है.

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