धर्म संसद में दिए गए थे भड़काऊ भाषण, अब दिल्ली और उत्तराखंड की सरकारों को सुप्रीम में देना होगा जवाब

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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड और दिल्ली की सरकारों को नोटिस जारी किया है. उनसे  ‘धर्म-संसद’ में एक समुदाय विशेष के खिलाफ दिए गए भड़काऊ भाषणों  के संबंध में जवाब मांगा गया है. ‘धर्म-संसद’ (Dharm-Sansad) का आयोजन 17 दिसंबर 2021 को हरिद्वार (Haridwar) में और 19 दिसंबर को दिल्ली (Delhi) में हुआ था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. इसमें जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली भी हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) की वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश ने याचिकाएं लगाई हैं. इसमें उन्होंने इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच कराने की मांग की है. याचिका लगाने वालों ने आग्रह किया है कि इसके लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाना चाहिए.  मामले की अगली सुनवाई 10 दिन के बाद होगी.

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Senior Advocate Kapil Sibal) ने सुप्रीम कोर्ट काे बताया कि इस मामले में उत्तराखंड पुलिस (Uttarakhand Police) ने एफआईआर दर्ज की है. लेकिन किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.  उन्होंने कहा, ‘यह सब उस उत्तराखंड में हो रहा है, जहां विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Assembly Elections) की प्रक्रिया जारी है. यह सब हिंसा भड़काने का प्रयास है. हमारा देश जिन मूल्यों के लिए जाना जाता है, उन पर चोट करता है.’

अलीगढ़ ‘धर्म-संसद’ का आयोजन रोकने की मांग

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)  का ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया गया की आगामी 23 जनवरी को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश (Aligarh, Uttar Pradesh) में ‘धर्म-संसद’ (Dharm-Sansad) का आयोजन प्रस्तावित है. अदालत पर इस पर रोक लगाने के निर्देश दे. क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) की प्रक्रिया  शुरू हो चुकी है. इस आयोजन से राज्य का माहौल बिगड़ सकता है. इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने याचिकाकर्ताओं से कहा की वे इस बाबत एक अर्जी अलीगढ़ के संबंधित अधिकारियों को दें. अधिकारी उस पर उचित कार्रवाई करेंगे.

Tags: Delhi, Haridwar, Supreme Court, Uttarakhand news



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