नाराज किसानों को सम्मान और दाम से रिझाएगी सरकार, 100 से अधिक किसानों को मिलेगा कैश अवार्ड

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किसानों के लिए बडे काम की है कैश अवार्ड की यह स्कीम

प्रगतिशील किसानों के लिए पहला पुरस्कार 5 लाख रुपये, दूसरा और तीसरा पुरस्कार 3-3 लाख रुपये के होंगे. सालाना कुल करीब 75 लाख रुपये के कैश अवार्ड दिए जाएंगे.

चंडीगढ़. नए कृषि कानून के खिलाफ गुस्साए किसानों को शांत करने के लिए हरियाणा सरकार ने नया दांव चला है. कुछ नया करने वाले किसानों को नगद इनाम देकर रिझाया जाएगा. सीएम मनोहरलाल के मुताबिक, प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्रगतिशील किसान सम्मान योजना’, ‘प्रगतिशील किसान ट्रेनर’ और ‘किसान मित्र योजना’ शुरू की जाएगी. इसके उन्होंने कहा कि पहला पुरस्कार 5 लाख रुपये, दूसरा और तीसरा पुरस्कार 3-3 लाख रुपये के होंगे. बताया गया है कि पुरस्कार योजना पर सालाना 70 से 75 लाख रुपये खर्च होंगे.

सरकार का दावा है कि इसका मकसद नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से अपने कृषि उत्पादन बढ़ाने में अन्य किसानों की मदद करने के लिए प्रेरित करना है. ‘प्रगति किसान सम्मान योजना’ के तहत, 10 प्रगतिशील किसानों को 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक की कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा. इनमें से आठ प्रगतिशील किसानों को 16 लाख रुपये के पुरस्कार दिये जाएंगे.

चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और आठवें पुरस्कार में एक-एक लाख रुपये प्रगतिशील किसानों को वितरित किए जाएंगे. ऐसे ही, पांच से 10 एकड़ भूमि वाले प्रगतिशील किसानों के लिए, प्रत्येक को 50,000 रुपये के 100 पुरस्कार दिए जाएंगे. इसी तरह, 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए, प्रति एकड़ 10,000 रुपये का पुरस्कार निर्धारित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र किसानों को इस उद्देश्य के लिए गठित समिति के समक्ष पुरस्कार के लिए आवेदन करना होगा. प्रगतिशील किसानों को भी इस समिति में शामिल किया जाएगा.

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मनोहर लाल खट्टर ने देशवासियों को बधाई दी (फाइल तस्वीर)

‘प्रगतिशील किसान ट्रेनर’ योजना के तहत, प्रगतिशील किसान कम से कम आसपास के 10 किसानों को अपनाएगा और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करके प्रगतिशील किसान के रूप में आगे बढ़ाएगा.

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‘किसान मित्र योजना’ के तहत प्रगतिशील किसान किसान मित्र के रूप में काम करेगा और एक किसान मित्र 100 किसानों को अपनाएगा. प्रगतिशील किसान वित्तीय प्रबंधन को बनाए रखने में भी किसानों की मदद करेंगे. जल्द ही राज्य के प्रगतिशील किसानों की एक डायरेक्टरी प्रकाशित की जाएगी और किसानों की सहायता के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए महत्वपूर्ण परिपत्र व पत्र भेजे जाएंगे.



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