नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर चलाया बुल्डोजर, 52 करोड़ की जमीन हुई मु्क्त

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नोएडा के सेक्टर 74,76, 77, 78, 112 व्यवसायिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ये नर्सरी अवैध रूप से संचालित थे. (सांकेतिक फोटो)

तस्बीरों में आप देख सकते हैं कि ये निर्माणाधीन इमारत, कमरे व अलग अलग जगहों से संचालित नर्सरी, ग्रीन होम ,ग्रीन पेटल हाउस (Green Petal House) , ग्रीन लैंड प्लांटेशन, ऑक्सिग्रीन उदय नर्सरी, सुमित नर्सरी, मालिक नर्सरी, दुर्गा नर्सरी, शिव नर्सरी वे फराज नर्सरी की है.

नोएडा. नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) द्वारा अधिसूचित जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई युद्धस्तर पर लगातार की जा रही है. नोएडा प्राधिकरण सीईओ के आदेश पर विशेष अधिकारी के नेतृत्व में प्राधिकरण के अधिसूचित जमीनों को बुल्डोजर चलाकर कब्जामुक्त (Constipated) कराया गया. साथ ही अन्य अवैध रूप से हो निर्माण (Illegal construction) को रुकवाकर सील करवा दिया गया है. इसके साथ सभी भूमाफियाओं को अवैध कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया गया है. जबकि ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही गई है. नोएडा प्राधिकरण की आज सीलिंग और ध्वस्तीकरण की दो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. इस कार्रवाई में लगभग 13,050.00 वर्गमीटर भूमि पर अवैध रूप से संचालित नर्सरी को हटवाया गया. कब्जा मुक्त करायी गयी भूमि की बाजारू दर लगभग 52,20,00,000 रुपए बताई जा रही है.

अवैध कब्जे को बुल्डोजर से हटवा दिया गया है
तस्बीरों में आप देख सकते हैं कि ये निर्माणाधीन इमारत, कमरे व अलग अलग जगहों से संचालित नर्सरी, ग्रीन होम ,ग्रीन पेटल हाउस (Green Petal House) , ग्रीन लैंड प्लांटेशन, ऑक्सिग्रीन उदय नर्सरी, सुमित नर्सरी, मालिक नर्सरी, दुर्गा नर्सरी, शिव नर्सरी वे फराज नर्सरी की है. जिसको वर्क सर्किल 6 व भूलेख विभाग द्वारा अवैध निर्माण को रुकवाकर सील किया गया है. और अवैध कब्जे को बुल्डोजर से हटवा दिया गया है.

उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगीदअरसल, नोएडा के सेक्टर 74,76, 77, 78, 112 व्यवसायिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ये नर्सरी अवैध रूप से संचालित थे. जिसे हटाने के लिए आज नोएडा प्राधिकरण के सीइओ के आदेश के पर पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कार्रवाई की गई. यह कार्रवाई शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न की गई. इसी के साथ अन्य भूमाफियों को भी सक्त संदेश दिया गया कि वे खुद ही अपना अवैध कब्जा हटा ले और बिना प्राधिकरण की परमिशन के कोई निर्माण न करें. अन्यथा उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.



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