पटना में एक अक्टूबर से नहीं चल सकेंगे डीजल ऑटो, जानें नीतीश सरकार के बड़े फैसले

पटना. बिहार सरकार ने पटना के डीजल ऑटो चालकों को बड़ी राहत दी है. मंगलवार की शाम मंत्री परिषद ने बैठक में फैसला लेते हुए पटना और दानापुर नगर निगम क्षेत्र में 30 सितंबर 2021 तक डीजल ऑटो (Diesel Auto Service In Patna) चलाने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है. इससे पहले के आदेश के मुताबिक 31मार्च 2021 से पूरे बिहार में डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश था. कैबिनेट (Bihar Cabinet Meeting) ने अस्पताल में भर्ती रोगियों को खाना खिलाने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए इसकी जिम्मेदारी जीविका को दे दी है. अब जिला अस्पताल हो या सभी अनुमंडल अस्पताल में भर्ती मरीजा उनको खाना बनाकर जीविका की दीदी ही खिलाएंगी, इस योजना को दीदी की रसोई का नाम दिया गया है.

जीविका दीदियों को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए जल जीवन हरियाली कार्यक्रम से जोड़ा गया है. कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया की जल जीवन हरियाली की देखभाल और उनका प्रबंधन जीविका के द्वारा ही किया जाएगा. कैबिनेट की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला लेते हुए राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 3883 पदों की स्वीकृति दे दी गई है. इन सारे पदों पर भर्ती के बाद भूमि और राजस्व विभाग के कामकाज में काफी रफ्तार आने की संभावना है क्योंकि जमीन से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार निर्देश देते रहे हैं.

गंगा जल को गया और राजगीर तक ले जाने की महत्वाकांक्षी योजना पर भी इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. इसके तहत राजगीर और बोधगया में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 456 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई. बिहार ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2017 को निरस्त करते हुए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स कंडक्ट रूल्स 2021 पर मुहर लगाई गई.