नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण के कारण देशभर में कोहराम मच गया था. लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई थीं. कोरोना लॉकडाउन के चलते संगठित के साथ ही असंगठित क्षेत्र में भी बड़ी तादाद में लोग बोरोजगार हो गए थे. इसके अलावा औद्योगिक शहरों से बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों की ओर जाना पड़ा था. ऐसे में आमलोगों को दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत रियायती दरों पर अनाज मुहैया कराने की योजना की शुरुआत की थी. दिलचस्प है कि इस योजना को कई बार विस्तार दिया जा चुका है और अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) मार्च 2022 तक ही वैध है. ऐसे में आम बजट पेश करने के बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब इस योजना के विस्तार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे बजट के अलावा और कुछ नहीं कहना है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सामान्य कोटा से 5 किलोग्राम ज्यादा अनाज देने की व्यवस्था की गई है. इस योजना से तकरीबन 80 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं. इस योजना को कई बार विस्तार दिया जा चुका है. फिलहाल यह स्कीम मार्च 2022 तक प्रभाव में रह सकती है. यदि इसे विस्तार दिया जाता है तो यह योजना विस्तारित अवधि तक अमल में रहेगी. इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज देने की व्यवस्था की गई है.
5वें चरण में चल रही योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5वें चरण के तहत चल रही है. इसकी अवधि दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक है. केंद्र सरकार ने इस अवधि के लिए प्रदेशों को 163 लाख टन अनाज मुहैया कराया है. बता दें कि पहले चरण के तहत इस योजना को सिफ 3 महीने (अप्रैल, मई और जून 2020) के लिए चलाने की घोषणा की गई थी. इसके बाद से अब तक इस स्कीम को लगातार विस्तार दिया जा रहा है. ऐसे में आम बजट के बाद जब वित्त मंत्री से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर जवाब देने से इंकार कर दिया.
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