योगी सरकार का बड़ा फैसला, जल्द मिलेंगे 28 निजी विश्वविद्यालय और 51 राजकीय कॉलेज

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यूपी के उपमुख्‍यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा. (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा (Higher Education in UP) को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार जल्द ही 28 निजी विश्वविद्यालय और 51 राजकीय महाविद्यालय खोलने जा रही है. इसके अलावा राज्य को उद्योग तथा कौशल विकास जैसी विधाओं के विश्वविद्यालय भी मिलेंगे.

लखनऊ. प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने अहम कदम उठाया है. राज्य को जल्द ही 28 निजी विश्वविद्यालय और 51 राजकीय महाविद्यालय मिलेंगे. प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा (Dr. Dinesh Sharma) ने यह जानकारी दी. डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि पिछले साढे़ तीन वर्षों के दौरान प्रदेश की उच्‍च शिक्षा का स्‍वरूप बदल गया है. खासकर शोध के क्षेत्र में विश्‍वविद्यालयों में तेजी से काम हो रहा है. शर्मा ने कहा कि प्रदेश को जल्‍द ही 28 नए निजी विश्‍वविद्यालय मिलेंगे. साथ ही प्रदेश में 51 राजकीय महाविद्यालयों की स्‍थापना की जा रही है. इसके अलावा राज्य को उद्योग तथा कौशल विकास जैसी विधाओं के विश्वविद्यालय भी मिलेंगे.

नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए बनाई कमेटी
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विश्‍वविद्यालयों के मध्‍य प्रतिस्‍पर्धा का वातावरण बनाने के लिए 28 निजी विश्‍वविद्यालयों की स्‍थापना के लिए आशय पत्र निकाले जा चुके हैं.उन्‍होंने कहा कि नई राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए बनाई गई 16 सदस्‍यीय कमेटी तेजी से काम कर रही है. हर महीने कमेटी के साथ समीक्षा बैठक भी की जाती है.

उपमुख्‍यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई बेहतरीन विकल्‍प के रूप में सामने आई. कोरोना काल खंड के दौरान ही मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अपेक्षा के अनुसार प्रदेश में उच्‍च शिक्षा हासिल कर रहे छात्र-छात्राओं को उत्‍कृ‍ष्‍ट श्रेणी की पाठय सामग्री ऑनलाइन उपलब्‍ध कराने के लिए उच्‍च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया. इसमें 23 विश्‍वविद्यालयों के विशेषज्ञों, 1700 शिक्षाविदों व तकनीकी विशेषज्ञों के योगदान से 73468 से अधिक ई-कंटेंट पोर्टल पर छात्रों को निशुल्‍क उपलब्‍ध कराया गया है.वार्षिक परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में कराए जाने पर विचार
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं मार्च तथा अप्रैल में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है. शर्मा ने बताया कि उत्‍तर प्रदेश सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी की कामयाबी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आईआईटी खड़गपुर की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने प्रदेश सरकार को साझेदारी का प्रस्‍ताव भेजा है. देशभर के छात्रों को उत्‍कृष्‍ट शैक्षिक पाठय सामग्री उपलब्‍ध कराने के लिए उच्‍च शिक्षा की डिजिटल लाइब्रेरी व नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आईआईटी खड़गपुर के बीच साझेदारी के लिए उच्‍च शिक्षा विभाग को सहमति दे दी गई है.

बड़ी परियोजना के लिए मिलेगा अनुदान
उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर के कपिलवस्‍तु में इंटरनेशनल बुद्धिस्‍ट सेंटर एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिन्दूइज्म, बौद्धिइज्म एवं जैनिज्म की स्थापना की जा रही है. इससे हिन्‍दुत्व में शोध को बढ़ावा मिलेगा. शर्मा ने कहा कि शिक्षकों को शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्‍साहित करने के लिए शोध एवं अनुसंधान नीति बनाई गई है. इसमें बड़ी परियोजना के लिए 15 और छोटी परियोजना के लिए 5 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा. यह अनुदान विश्‍वविद्यालयों के साथ कॉलेज के शिक्षकों को भी दिया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कॉलेज के छात्र-छात्राएं ‘प्री ई-कंटेंट लोडेड डिजिटल डिवाइस’ के माध्यम से पढ़ सकेंगे. इसमें पहले फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, श्रावस्‍ती, सिद्धार्थनगर एवं बलरामपुर के 18 राजकीय कॉलेज के पुस्‍तकालयों में प्री लोडेड डि‍वाइस उपलब्‍ध कराए जाने की योजना है.


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