Delhi News: दिल्ली HC ने नये आईटी नियमों को लेकर मंत्रालय को जारी किया नोटिस, 13 सितंबर तक मांगा जवाब

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नई दिल्‍ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने नये आईटी नियमों (New IT Rules) को चुनौती देने के मामले में आईटी मंत्रालय (IT Ministry)को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह नोटिस वकील उदय बेदी द्वारा दायर याचिका पर जारी करते हुए आईटी मंत्रालय से 13 सितंबर तक जवाब मांगा है. दिल्‍ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में वकील ने तर्क दिया है कि नये आईटी नियम असंवैधानिक हैं और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट में वकील उदय बेदी द्वारा दायर याचिका में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया बिचौलियों के उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के मौलिक अधिकारों की कथित रूप से अवहेलना करने के लिए नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देती है.

इससे पहले आज दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy) पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी शराब बिक्री के ई-टेंडर के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सब कुछ अनिश्चितता पर नहीं छोड़ सकते. यदि किसी व्यक्ति से एक समझौते में प्रवेश करने की उम्मीद करते हैं तो उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है. यह टिप्पणी करते हुए जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है. यही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी.

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पीठ ने कही ये बात

इस पर पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता आबकारी आयुक्त द्वारा तय की गई एमआरपी से संतुष्ट नहीं होता है तो उन्हें तीन दिन के अंदर निविदा वापस लेने की अनुमति दी जाए. इस दौरान याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने कहा कि यह याचिका मुख्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई थी, ताकि आबकारी नीति को चुनौती देने वाली अन्य याचिका के साथ इसकी सुनवाई की जा सके.

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