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भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में प्रदूषण कम (Air Pollution) करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. राजधानी भोपाल में अब स्मार्ट साइकिल की तर्ज पर ई-व्हीकल भी किराए पर मिलेंगे. इसके लिए शहर में जगह-जगह रेंटल स्टेशन बनाए जा रहे हैं. भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सुविधा को जल्द शुरू किया जा रहा है. इसके बाद प्रदेश के दूसरे शहरों में इसे शुरू करने का सरकार का बिग प्लान भी है. पर्यावरण संरक्षण और ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने एक अच्छी पहल शुरू की है. अभी तक इस दिशा में राजधानी भोपाल में स्मार्ट साइकिल को रेंट पर देने की सुविधा दी गई थी. आम जनता शहर में बने अलग-अलग पॉइंट से स्मार्ट साइकिल किराए पर लेते हैं.

अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए आम जनता को ई-व्हीकल की सुविधा रेंटल देने का मन बना लिया है. इसके लिए नगरीय प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी भी भोपाल स्मार्ट सिटी कंपनी को दी है. इतना ही नहीं पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया जा रहा है. करीब छह माह बाद प्रोजेक्ट रिस्पांस रिपोर्ट के आधार पर इसे प्रदेश की अन्य स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहरों में लागू किया जा सकेगा.

ऐसे मिलेंगे ई व्हीकल
मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को पीपीपी मोड पर शुरू किया जा रहा है. ई-वाहनों में दो पहिया और चार पहिया दोनों ही वाहन लोगों को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए शहर में जगह-जगह रेंटल पॉइंट और चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं. रेंटल पॉइंट पर ई व्हीकल किराए पर मिलेंगे. जबकि चार्जिंग पॉइंट पर ई व्हीकल की चार्जिंग आम लोग भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकेंगे.

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हालांकि, ई-व्हीकल का किराया और चार्जिंग की दरें क्या होंगी, इस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि जल्द इस पर डिटेल जारी की जाएगी. स्मार्ट सिटी और नगरीय प्रशासन विभाग वाहनों के किराए की दरें तय करेगा. इस प्रोजेक्ट के चलते स्मार्ट सिटी की रैकिंग के साथ लिविंग इडेक्स सर्वे में भी सुधार होगा.

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