Haryana IAS IPS Controversy Why Haryana posting non cadre officers on cadre posts irks the DoPT nodark

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चंडीगढ़. हरियाणा सरकार (Haryana Government) अखिल भारतीय सेवा (कैडर) नियमों के कथित उल्लंघन के लिए भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की जांच के घेरे में आ गई है, क्योंकि राज्य सरकार आईपीएस (IAS), आईआरएस, आईएफएस के गैर-कैडर अधिकारियों को केंद्र से जरूरी पूर्व अनुमति लिये बिना उन पदों पर तैनात कर रही है, जो आईएएस अधिकारियों के लिए निर्धारित हैं. वहीं, इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज (Anil Vij) ने कहा कि उनके आदेश को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने खारिज कर दिया. वह सर्वेसर्वा हैं और कुछ भी कर सकते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में इस मसले का विस्तृत ब्योरा दिया गया है कि किस प्रकार हरियाणा सरकार का यह कदम डीओपीटी के अनुकूल नहीं है. हरियाणा में आईएएस अधिकारियों के लिए निर्धारित कैडर पोस्ट पर एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति को लेकर नवीनतम विवाद क्या है?

दरअसल 1 सितंबर को अपर मुख्य सचिव (गृह) राजीव अरोड़ा ने 10 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग आदेश जारी किए. इनमें से एक महिला अधिकारी कला रामचंद्रन का तबादला प्रधान सचिव (परिवहन) के तौर पर किया गया और उन्हें महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले में एडीजीपी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया. फाइल को मंजूरी के लिए गृह मंत्री अनिल विज के पास भेजा गया था. हालांकि विज ने फाइल पर यह लिखते हुए रामचंद्रन के स्थानांतरण पर रोक लगा दी कि आईएएस कैडर पद पर गैर-कैडर अधिकारी की पोस्टिंग ‘डीओपीटी’ के दिशानिर्देशों / निर्देशों के खिलाफ था. उन्होंने शेष अन्य नौ अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को मंजूरी दे दी.

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया ये काम

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