NEET परीक्षा में OBC आरक्षण बहाल कराने की मांग, अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार, सौंपा ज्ञापन

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नई दिल्ली. मेडिकल में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट परीक्षा (NEET Exam) में ओबीसी छात्रों को दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त किया जा चुका है. इसको बहाल कराने के लिये अब आवाज और तेज होने लगी है.

इस आरक्षण के समाप्त होने से देशभर में करीब 11,000 से ज्यादा ओबीसी आवेदक प्रभावित हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर होने के बाद अब इस मामले में अधिवक्ताओं ने भारत के राष्ट्रपति (President of India) से भी गुहार लगाई गई है.

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इस पूरे मामले में आज एडवोकेट चाँद राम विश्वकर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र ज्ञापन भी सौंपा.एडवोकेट चाँद राम ने कहा कि मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में ओबीसी विद्यार्थियों को आरक्षण न देने के विरोध में और‌ सुप्रीम कोर्ट में याचिका नंबर 596 (2015) सलोनी कुमारी बनाम डीजीएचएस(DGHS) के केस काे एक माह में निपटारा कराने के लिए राष्ट्रपति से आग्रह किया गया है.

पिछड़े वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करना चाहती है केंद्र सरकार

एडवोकेट चाँद राम ने बताया की भाजपा शासित केंद्र सरकार (Central Government) ने नीट परीक्षा से ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर दिया है. भाजपा सरकार (BJP Government) पिछड़े वर्ग के छात्रों को सीधे-सीधे उच्च शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है.

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केंद्र के फैसले से 11 हजार से अधिक उम्मीदवार परीक्षा से हुये वंचित

भाजपा सरकार नहीं चाहती कि देश के गरीब व पिछड़ा वर्ग उच्च शिक्षा हासिल करें. 11 हजार से अधिक उम्मीदवारों को परीक्षा से सीधे वंचित कर दिया गया है. नीट से ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर भाजपा सरकार सामाजिक न्याय का गला घोंटने का काम किया है.

राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिये एडवोकेट चाँद राम विश्वकर्मा के साथ एडवोकेट अरविंद सिंह, पुनीत तोमर, सुरजीत सिंह लाटी, बी.के.शर्मा, राहुल सिंह, विजय सिंह, गजेंद्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह, संतीश पांचाल प्रमुख रूप से शामिल हुये.

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