आयु सीमा की छूट का लाभ प्रक्रियाधीन भर्तियों में मिलेगा. राज्य सरकार ने रीट परीक्षा को 25 अप्रैल से बढ़ाकर 20 जून कराने का फैसला किया है.
Gehlot government gave big relief to EWS: इस छूट के बाद आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को प्रक्रियाधीन भर्तियों में इसका लाभ मिलेगा. कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को आदेश जारी कर 15 अप्रैल तक नियमों में संशोधन करने का आदेश दिया है.
नये प्रावधान के बाद ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के पुरुष 45 साल तक सरकारी नौकरी के लिये आवेदन कर सकेंगे. वहीं महिलायें 50 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगी. अभी सालाना ढाई लाख से कम आय वर्ग वालों को यह छूट मिल रही थी. लेकिन अब 8 लाख से कम आय वाले भी इससे लाभान्वित होंगे.
अभी यह है शुल्क
आरपीएससी में नॉन क्रीमीलेयर, ओबीसी और एमबीसी का शुल्क 250 रुपये है. एससी-एसटी और ढाई लाख रुपए सालाना आय वालों का शुल्क 150 रुपए है. अब ईडब्ल्यूएस को एससी-एसटी के समान छूट मिल सकेगी. कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में नॉन क्रीमीलेयर ओबीसी और एमबीसी का शुल्क 350 और एससी-एसटी व ढाई लाख रुपए सालाना आय वालों का शुल्क ढाई सौ रुपये है. अब ईडब्ल्यूएस को भी एससी एसटी के बराबर छूट मिल सकेगी.15 अप्रैल तक नियमों में संशोधन करने का आदेश
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ रही है. राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को आदेश जारी कर 15 अप्रैल तक नियमों में संशोधन करने का आदेश दिया है. ताकि ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रक्रियाधीन भर्तियों में आयु सीमा और फीस छूट का लाभ मिल सके. आयु सीमा की छूट का लाभ प्रक्रियाधीन भर्तियों में मिलेगा. राज्य सरकार ने रीट परीक्षा को 25 अप्रैल से बढ़ाकर 20 जून कराने का फैसला किया है. रीट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवाओं को फिर से आवेदन करने का मौका मिल गया है.
