अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से जारी ताजा अपडेट के अनुसार, राज्य में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी की गई है। इस नए फैसले के बाद अब राज्य के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन और पेंशन का 60% हिस्सा डीए के रूप में मिलेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार का यह कदम कर्मचारियों के लिए किसी बड़े आर्थिक सपोर्ट से कम नहीं है।
1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया नियम, साथ मिलेगा एरियर का पैसा
इस घोषणा की सबसे खास बात यह है कि बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों को मई की सैलरी के साथ पिछले चार महीनों का बकाया (Arrears) भी मिलेगा। सरकार ने स्वीकार किया है कि बाजार में हर चीज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी का घरेलू बजट बिगड़ रहा है। इसी महंगाई से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने समय रहते डीए बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि कर्मचारी बिना किसी आर्थिक तनाव के अपना काम कर सकें।
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आईएएस और आईपीएस अधिकारियों सहित इन सबको होगा बड़ा फायदा
सरकार ने साफ कर दिया है कि यह लाभ सिर्फ छोटे पदों तक सीमित नहीं है। राज्य के सभी नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश में तैनात ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों (IAS, IPS और IFS) को भी इस 2% बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारी राज्य में डेप्युटेशन पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी इस नई दर का लाभ दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रशासन की रीढ़ कहे जाने वाले हर व्यक्ति तक इस वित्तीय सहायता की पहुंच हो।
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बुजुर्ग पेंशनभोगियों की बढ़ी ताकत, मेडिकल खर्चों में मिलेगी राहत
रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी यह खबर बड़ी राहत लेकर आई है। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) में 2% का इजाफा किया गया है, जिससे उनकी मासिक पेंशन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी। अक्सर रिटायरमेंट के बाद दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बढ़ जाता है, ऐसे में पेंशन में यह वृद्धि बुजुर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाए रखने में मदद करेगी। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज के प्रति अपना योगदान दे चुके सीनियर सिटीजन्स को महंगाई की मार न झेलनी पड़े।
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केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हुई सुविधाएं, कर्मचारियों में खुशी की लहर
अरुणाचल प्रदेश सरकार का यह निर्णय केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप है। जब भी केंद्र अपने कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाता है, राज्य सरकारें भी उसी राह पर चलती हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा आने से बाजार में खरीदारी बढ़ती है, जिसका सीधा असर राज्य की जीडीपी और स्थानीय व्यापार पर पड़ता है। इस घोषणा के बाद से पूरे प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में खुशी का माहौल है और कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस संवेदनशील फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है।